अभिनेत्री आशा पारेख यांना 2020 सालचा दादासाहेब फाळके पुरस्कार जाहीर.Chalu Ghadamodi 27 September

भारतीय चित्रपट सृष्टीत 50 वर्षापासून सक्रिय असलेल्या अभिनेत्री आशा पारेख यांना 2020 या सालचा दादासाहेब फाळके पुरस्कार जाहीर झाला आहे. दादासाहेब फाळके पुरस्कार हा भारतीय चित्रपट क्षेत्रातील सर्वोच्च मानाचा पुरस्कार आहे. Chalu Ghadamodi 27 September

• जन्म 2 ऑक्टोबर 1942 या दिवशी कर्नाटक राज्यात झाला.
• 95 पेक्षा जास्त चित्रपटात काम केले आहे.
• प्रसिद्ध अभिनेत्री, नृतिका आणि दिग्दर्शक
• 1952 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या आसमा या चित्रपटात त्यांनी बालकलाकार म्हणून पहिली भूमिका.
• 1992 मध्ये भारत सरकार तर्फे देण्यात येणारा पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त.
• भारत सरकारच्या माहिती प्रसारण मंत्रालयातर्फे हा पुरस्कार प्रदान करण्यात येतो.

दिल्ली येथे होणाऱ्या 68 व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार वितरण सोहळ्यात हा पुरस्कार त्यांना प्रदान करण्यात येईल.

भारतीय चित्रपट क्षेत्रात भरीव कामगिरी करणाऱ्या मान्यवराला हा सर्वोच्च पुरस्कार दिला जातो.

मूळ शिवसेना आणि शिंदे गट यांच्यातील निवडणूक चिन्हाची सुनावणी आता निवडणूक आयोग घेणार.

शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह असलेले धनुष्यबाण यापुढे कोणत्या गटाचे असेल याचा निर्णय निवडणूक आयोग घेईल असा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने दिला. महाराष्ट्रातील शिवसेनेतील फुटलेल्या आमदारांच्या  संदर्भातील सुप्रीम कोर्टात सुनावणी दरम्यान हा निर्णय घेण्यात आला. धनुष्यबाण या चिन्हाबाबत भारतीय निवडणूक आयोग यापुढे सुनावणी घेऊन निर्णय घेईल. महाराष्ट्रातील मागील काही महिन्यातील सत्ता संघर्षाचा सुप्रीम कोर्टात वाद चालू आहे. त्यासाठी पाच सदस्य घटना पिठाची निर्मिती केली आहे.

पीएफआय या संघटनेच्या आणखी एक 170 कार्यकर्त्यांना तपास यंत्रणांनी केली अटक. Chalu Ghadamodi 27 September

पीएफआय म्हणजे पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या संघटनेवर मागील काळात तपास यंत्रणांनी कार्यवाही केली होती. त्याचाच एक भाग म्हणून काल महाराष्ट्रातील विविध ठिकाणी छापे मारून 170 जणांना अटक करण्यात आली. काही कार्यकर्त्यांना वैयक्तिक हमीवर सोडून देण्यात आले. तर काहीजणांना अटक करण्यात आली. या प्रकरणाचा तपास एनआयए म्हणजेच राष्ट्रीय तपास संस्था करत आहे. एनआयए ने काल दिवसभरात महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, गुजरात,आसाम आणि मध्य प्रदेश या राज्यात छापेमारी केली.

महाराष्ट्रात पुन्हा विदर्भ,मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास महामंडळ स्थापन होणार.

• महाराष्ट्रातील मागास भागाचा विकास व्हावा यासाठी भारतीय राज्य घटनेच्या 371 (2) कलमानुसार विविध मागास भागांचा विकास व्हावा यासाठी वैधानिक विकास महामंडळ स्थापन करता येतात.
• 1994 साली विदर्भ,मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास महामंडळे स्थापन करण्यात आली होती.
• पाच वर्षांनी या महामंडळाला मुदत वाढ देण्यात येते.

मागील महामंडळाचा कालावधी एप्रिल 2020 मध्ये संपुष्टात आला होता. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ही महामंडळे गुंडाळण्यात आली होती. एकनाथ शिंदे सरकारच्या काळात या तीनही महामंडळांना पुन्हा पुनर्गठीत करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे विनंती करण्यात येणार आहे.

वैधानिक विकास महामंडळांना जास्तीचा निधी देण्याचे अधिकार राज्यपालांना प्राप्त आहेत.

महाराष्ट्रातील विविध क्षेत्रात प्रथम व्यक्तींची माहिती जाणून घ्या.